स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आशुतोष रंका के बाद, अब CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) पर निशाना साधा है और ज्ञानेश कुमार को भारत का दुश्मन बताया है।

स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) पर विवाद गहराता जा रहा है। *द इंडियन एक्सप्रेस* की एक रिपोर्ट के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीधे निशाने पर आ गए हैं। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) लगातार चुनाव आयोग पर हमला कर रही है। पार्टी नेता आशुतोष रंका के बाद, अब CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने CEC ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है।

बुधवार (23 सितंबर) को X पर एक पोस्ट में, अभिजीत दीपके ने कहा, "ज्ञानेश कुमार भारत के दुश्मन हैं।" दीपके ने आगे कहा कि रिपोर्ट के अनुसार, वोटर लिस्ट से 12 करोड़ से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं। यह 2024 के लोकसभा चुनावों के समय रजिस्टर्ड 97 करोड़ वोटरों का लगभग 12.4 प्रतिशत है।

**वे चुनाव की पटकथा लिख ​​रहे हैं – दीपके**

CJP नेता दीपके ने आगे बताया कि BJP के नेतृत्व वाले NDA और विपक्ष के बीच अंतर सिर्फ़ 2 प्रतिशत था। मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार सिर्फ़ चुनाव नहीं करवा रहे हैं, बल्कि उसकी पटकथा लिख ​​रहे हैं। इसके अलावा, एक और पोस्ट में अभिजीत दीपके ने स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) को "स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग" (खास तौर पर की गई धांधली) करार दिया।

इससे पहले, CJP नेता आशुतोष रंका ने भी ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों की सूची में ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे ऊपर होगा। अब पूरा विपक्ष SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर हमला कर रहा है।

**चुनाव आयोग ने क्या कहा**

चुनाव आयोग के सूत्रों का दावा है कि SIR सहित सभी फ़ैसले दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंज़ूरी से सर्वसम्मति से लिए गए थे। हालाँकि, *द इंडियन एक्सप्रेस* की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने SIR प्रक्रिया के कई पहलुओं पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने 10 महीनों की अवधि में 14 बार आपत्तियां उठाई थीं। चुनाव आयोग के बड़े फ़ैसले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के पैनल द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। हालाँकि, दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने आपत्तियाँ जताईं। खबरों के अनुसार, दोनों आयुक्तों की आपत्तियों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।