पूरे विपक्ष ने चुनाव आयोग और SIR प्रक्रिया से जुड़े विवाद को लेकर हमला बोला है। पी. चिदंबरम ने देश भर में SIR प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है, जबकि अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया है।

विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने संसदीय समिति से जांच, सुप्रीम कोर्ट के दखल, SIR प्रक्रिया को रोकने और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बल और अखिलेश यादव से लेकर अभिषेक बनर्जी और मनीष सिसोदिया तक के नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने X (पहले ट्विटर) पर कहा कि अगर आज *द इंडियन एक्सप्रेस* में छपी रिपोर्ट सही है, तो यह भारत के चुनाव आयोग (ECI) की नींव को हिला देती है। उन्होंने फैसले और फैसला लेने की प्रक्रिया के बीच अंतर बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि अगर फैसला लेने की प्रक्रिया में कोई कमी या गलती है, तो उससे निकला फैसला भी गलत या दोषपूर्ण होगा।

**SIR प्रक्रिया तुरंत रोकी जानी चाहिए – चिदंबरम**
उन्होंने कहा कि अब यह बात सामने आई है कि फैसला लेने की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। अगर दो चुनाव आयुक्तों की राय अलग-अलग थी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) अपनी राय को एकतरफा तरीके से ECI का फैसला कैसे घोषित कर सकते हैं? चिदंबरम ने हाल के वर्षों में ECI के सभी फैसलों की संसदीय समिति से समीक्षा की मांग की और जोर दिया कि SIR प्रक्रिया को देश भर में तुरंत रोका जाए।

**अखिलेश यादव ने क्या कहा**

SP प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस खबर को बेहद गंभीर बताया और कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के गलत फैसलों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसका मतलब है कि चुनाव आयुक्त अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्वतंत्र संस्था के सदस्यों को निष्पक्ष रूप से काम करने की आजादी नहीं है या उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो यह ऐसी स्थिति पैदा करता है जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक और नुकसानदेह है। उन्होंने आगे कहा कि यह लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश से कम नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।

**अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा**
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने X पर पोस्ट किया कि CEC को तुरंत हटाया जाना चाहिए और कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। लाखों वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना—कथित तौर पर किसी खास राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए—हमारी डेमोक्रेसी की नींव पर चोट करता है। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनावों के बाद, INDIA ब्लॉक की सभी विपक्षी पार्टियों ने CJI और सुप्रीम कोर्ट के जजों को पत्र लिखकर गंभीर चिंताएं जताई थीं। हालांकि, उन आरोपों की न तो ठीक से जांच हुई और न ही उन पर उचित ध्यान दिया गया। बनर्जी ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले से आंखें नहीं मूंद सकता; फैसले की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है।

**केसी वेणुगोपाल का बयान**
कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब कोई शक नहीं है: ज्ञानेश कुमार को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई एक व्यक्ति, अपने आकाओं के आदेश पर मनमाने ढंग से नाम कैसे हटा सकता है? वह संवैधानिक पदों पर बैठे अपने सहयोगियों को दरकिनार करके ऐसे गैर-कानूनी काम कैसे कर सकता है जो हमारी डेमोक्रेसी को खतरे में डालते हैं?

उन्होंने आगे कहा कि वोट देने का अधिकार हर नागरिक को मिला एक जरूरी संवैधानिक अधिकार है और यह हमारी डेमोक्रेसी की नींव है। अगर यह अधिकार छीना जाना है, तो यह पूरी ईमानदारी और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाने और निष्पक्ष, कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की ताकि उन गड़बड़ियों का पर्दाफाश हो सके जिन्होंने ECI की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार पद पर बने रहते हैं, तो भारत के लोग यह सुनिश्चित करने के लिए आगे आएंगे कि हमारी डेमोक्रेसी किसी नौकरशाह की वजह से खत्म न हो।

**कपिल सिब्बल ने क्या कहा**

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर देश इसी तरह चलता रहा, तो चुनाव कराने का कोई खास मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड किया जाना चाहिए।