- झारखंड में ब्रांडेड शराब का स्टॉक खत्म, कंपनियों पर करीब 200 करोड़ रुपये बकाया
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शराब आपूर्ति कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. कंपनियों ने 200 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान की समस्या बताई, जिससे ब्रांडेड शराब की आपूर्ति प्रभावित हो रही है. मंत्री ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया और आपूर्ति सामान्य करने का आग्रह किया, ताकि राजस्व हानि को रोका जा सके.
रांची. विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में शराब आपूर्ति कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. शराब आपूर्ति कंपनियों ने मंत्री को अपने लंबित भुगतान की जानकारी दी. बताया कि विभाग के पास करीब 200 करोड़ रुपये की राशि लंबित है, जिससे उन्हें शराब की आपूर्ति करने में परेशानी हो रही है.
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यही वजह है कि राज्य की शराब दुकानों से ब्रांडेड शराब आउट ऑफ स्टॉक हो गयी है. इस पर मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी लंबित राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. विभाग में अधिकारियों की कमी थी. उत्पाद आयुक्त सह महाप्रबंधक जेएसबीसीएल छुट्टी पर थे. इस कारण भुगतान नहीं हो पा रहा था. अब वे भी छुट्टी से लौट आए हैं और विभाग में नए अधिकारी की तैनाती भी हो गई है। अगले सप्ताह से विभाग की व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है।
मंत्री ने शराब सप्लाई करने वाली कंपनियों से कहा कि वे ब्रांडेड शराब की सप्लाई करें, ताकि राजस्व का नुकसान रोका जा सके। ये कंपनियां राज्य में करीब 86 फीसदी ब्रांडेड शराब की सप्लाई करती हैं।
इन्हें अप्रैल से शराब सप्लाई का बकाया भुगतान नहीं किया गया है।
शराब कंपनियों ने दस दिन पहले मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, जिसके बाद ही मंत्री ने उनके साथ बैठक बुलाई और उनकी समस्याएं सुनीं। इस बैठक में मंत्री के अलावा शराब सप्लाई करने वाली कंपनियों के करीब 20 प्रतिनिधि शामिल हुए।
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