नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन करने के ममता बनर्जी के फ़ैसले ने राज्य के विपक्षी खेमे में नए राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा छेड़ दी है। कांग्रेस को "स्वाभाविक सहयोगी" बताते हुए, ममता ने इस कदम को विपक्षी गठबंधन 'INDIA' को मज़बूत करने से जोड़ा है।

नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन करने के ममता बनर्जी के फ़ैसले के बाद राज्य के विपक्ष में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं। यह फ़ैसला तब आया जब ममता के गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने कोलकाता में सुवेंदु अधिकारी से मुलाक़ात के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद, ममता ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की और इसे विपक्षी गठबंधन 'INDIA' को मज़बूत करने की दिशा में एक कदम बताया।

**विपक्ष की बदलती गतिशीलता का संकेत**
मिलन प्रधान का समर्थन करना राज्य की विपक्षी राजनीति में बदलाव का संकेत हो सकता है। जानकारों का मानना ​​है कि यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब तृणमूल कांग्रेस गंभीर संगठनात्मक संकट से जूझ रही है। सुवेंदु अधिकारी के साथ मुलाक़ात के बाद संचिता प्रधान डे के नंदीग्राम उपचुनाव से हटने के बाद ममता ने प्रधान का समर्थन करने का फ़ैसला किया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 6 अक्टूबर को होनी है।

**तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक विवाद भी अहम**
इन घटनाक्रमों के पीछे तृणमूल कांग्रेस का चल रहा आंतरिक विवाद एक अहम पृष्ठभूमि है। पार्टी के नाम और पारंपरिक चुनाव चिह्न को लेकर दो गुटों के बीच चल रहे टकराव के बीच, चुनाव आयोग ने एक अस्थायी व्यवस्था लागू की है। उपचुनाव के लिए दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चिह्न आवंटित किए गए हैं। इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच ममता के गुट की उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। आंतरिक कलह के कारण, चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक नाम और उसके 'जुड़वां फूल' (जोड़ा घास फूल) चिह्न को अस्थायी रूप से रोक दिया है। आयोग ने उपचुनाव के लिए ममता गुट और अरूप रॉय गुट को अलग-अलग पार्टी नाम और चिह्न आवंटित किए हैं।

क्या ममता बीजेपी-विरोधी वोटों के बंटवारे को रोक पाएंगी?
ममता के खेमे ने शुरू में नंदीग्राम से एक उम्मीदवार उतारा था और संचिता के मैदान से हटने के बाद ही इस सीट पर चुनाव न लड़ने का फ़ैसला किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि कांग्रेस का समर्थन करने का ममता का फ़ैसला, बीजेपी-विरोधी वोटों के बंटवारे को रोकने की कोशिश है, साथ ही यह उनके खेमे के लिए चल रहे मुश्किल दौर का एक राजनीतिक जवाब भी है। इन घटनाक्रमों का राजनीतिक महत्व तब और बढ़ गया जब ममता की घोषणा के कुछ ही समय बाद, प्रधान को 2007 के नंदीग्राम भूमि आंदोलन से जुड़े एक मामले में गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया।

दोनों पार्टियां पहले भी गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी हैं।

ममता ने 1990 के दशक के आखिर में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट को चुनौती देने के लिए यह पार्टी बनाई थी, क्योंकि उनका मानना ​​था कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) या CPI(M) का विरोध करने में उतनी असरदार नहीं थी। इसके बावजूद, किसी बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय दोनों पार्टियां कभी-कभी साथ आई हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) से नाता तोड़ने के बाद, कांग्रेस और तृणमूल ने 2001 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा और 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए भी गठबंधन किया। यह गठबंधन 2011 में अपने चरम पर पहुंचा, जब कांग्रेस और तृणमूल ने मिलकर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के शासन को खत्म किया।

हालांकि, बाद में नीतियों, सीट-बंटवारे और राज्य सरकार के कामकाज को लेकर बढ़ते मतभेदों के कारण यह साझेदारी टूट गई। पश्चिम बंगाल में ममता के 15 साल के शासन के दौरान कांग्रेस और तृणमूल के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। कांग्रेस नेताओं ने बार-बार तृणमूल पर अपनी पार्टी को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलने का आरोप लगाया, जबकि तृणमूल ने कांग्रेस को एक कमज़ोर ताकत के तौर पर पेश किया, जिसके पतन से बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों को फ़ायदा हुआ।

ममता ने पहली बार कांग्रेस को इतनी अहमियत दी है! राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि ममता का हालिया कदम उपचुनावों के सामान्य राजनीतिक गणित से कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है; यह एक दुर्लभ उदाहरण है जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस को बीजेपी-विरोधी चुनावी रणनीति के केंद्र में रखा है। हालांकि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने दोनों पार्टियों के बीच किसी भी तत्काल राजनीतिक मेल-मिलाप की संभावना को कम करके आंका।

कांग्रेस को 'गिरे हुए पत्ते' के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए – अधीर रंजन
ममता के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए अधीर ने कहा कि कांग्रेस को "गिरे हुए पत्ते" के तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बरगद के पेड़ जितनी मजबूत ताकत के तौर पर उसका समर्थन किया जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की वापसी को स्वीकार करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "इस समर्थन के समय पर भी गौर करना चाहिए।" "यह तब दिया गया जब उनके उम्मीदवार ने चुनावी मैदान से अपना नाम वापस ले लिया।

अब उनके पास 'फुटबॉल खिलाड़ी' वाला चुनाव चिह्न है, लेकिन..." 

"खेल खेलने के लिए अब कोई खिलाड़ी नहीं बचा है।" अधीर ने ये बातें तब कहीं जब वे तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रही अंदरूनी कलह के बीच चुनाव आयोग द्वारा ममता गुट को दिए गए अस्थायी चुनाव चिह्न का ज़िक्र कर रहे थे। "ठीक इसीलिए वे हमारे पास आई हैं; उन्हें पता है कि हम ही एकमात्र ऐसी तीसरी ताकत हैं जो बीजेपी का मुक़ाबला कर सकती है..."

इस बदले हुए हालात में तीन बातें अहम हैं: TMC के अंदर चल रही संगठनात्मक कलह, ममता और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल में बदलाव, और बीजेपी के ख़िलाफ़ विपक्षी दलों की रणनीति। हालाँकि, यह समर्थन सिर्फ़ नंदीग्राम तक ही सीमित रहेगा या बंगाल की विपक्षी राजनीति में किसी बड़े बदलाव का रास्ता खोलेगा, यह भविष्य की घटनाओं पर निर्भर करेगा।