- यूपी ने पिछली गलतियों से सीखा! योगी सरकार नया फॉर्मूला अपनाएगी, 'सीक्रेट' गाइडलाइंस जारी कीं

यूपी ने पिछली गलतियों से सीखा! योगी सरकार नया फॉर्मूला अपनाएगी, 'सीक्रेट' गाइडलाइंस जारी कीं

उत्तर प्रदेश चुनाव से करीब 11 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक नए फॉर्मूले से सरकार चलाने का फैसला किया है। इस फैसले का असर 2027 के चुनाव पर भी पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में सरकार, प्रशासन और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल बेहतर करने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत, जिले के इंचार्ज मंत्री की अध्यक्षता में जिला लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और BJP के जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे।

बताया गया कि हर महीने मीटिंग होंगी। सरकार ने साल 2026 के लिए अधिकारियों के लिए एक कॉन्फिडेंशियल गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें अलग-अलग सर्विस से जुड़े मामलों को समय पर सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक, हेल्थ, सड़क, बिजली, लोकल झगड़े, पुलिस स्टेशन और तहसील से जुड़ी समस्याओं का सात दिन के अंदर हल किया जाना चाहिए, जबकि बजट और टेक्निकल अप्रूवल से जुड़े मामलों को 15 दिन के अंदर प्रोसेस किया जाना चाहिए। मेन मीटिंग से पहले, एक कोर कमेटी एजेंडा तय करेगी और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करेगी।

मीटिंग में लिए गए फ़ैसले सीधे मुख्यमंत्री ऑफ़िस भेजे जाएँगे ताकि डेवलपमेंट के कामों की अच्छी मॉनिटरिंग हो सके।

योगी सरकार में ये शिकायतें सामने आई हैं!
पिछले कुछ सालों में, यह एक आम शिकायत बन गई है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। कई मौकों पर, MLA और MP को अपनी बातें सुनाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है।

इस सिस्टम को लेकर अब पॉलिटिक्स तेज़ हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले से ही पुलिस स्टेट बन चुका है, और पुलिस मीटिंग में BJP अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश पुलिस फ़ोर्स को और बेकाबू कर देगा। BJP नेता राकेश त्रिपाठी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पुलिस भैंसों को ढूंढने में लगी रहती थी। अब, BJP सरकार में, जनता के मुद्दों को उठाना हमारी ज़िम्मेदारी है, और पार्टी और सरकार मिलकर यह पक्का करने के लिए काम कर रही है कि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लोगों तक पहुँचे।

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