'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल करें': SC ने मौत की सज़ा के मामलों में सज़ा देने के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

- 'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल करें': SC ने मौत की सज़ा के मामलों में सज़ा देने के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

2026-01-23T16:00

सरकार ने साफ किया कि फिलहाल फांसी को सबसे तेज़ और सुरक्षित तरीका माना जाता है, इसलिए वह इसे बदलने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने केंद्र के रुख पर नाराज़गी जताई और कहा कि समय के साथ बदलाव ज़रूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को फांसी की जगह मौत की सज़ा के दूसरे तरीकों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में फांसी को एक दर्दनाक और क्रूर तरीका बताया गया है और इसके बजाय घातक इंजेक्शन, फायरिंग स्क्वाड या इलेक्ट्रिक चेयर जैसे तरीकों की वकालत की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया था कि सरकार को बदलते समय को देखते हुए नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली है। यह याचिका सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने दायर की थी। उन्होंने फांसी को मौत की सज़ा का एक क्रूर, अमानवीय और पुराना तरीका बताया, जिसमें दोषी को लंबे समय तक दर्द होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि फांसी के बजाय घातक इंजेक्शन दिया जाना चाहिए, जिससे मौत जल्दी और कम दर्द के साथ होती है। याचिका में कहा गया है कि कम से कम दोषी को फांसी और इंजेक्शन में से चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जो वैकल्पिक तरीकों का अध्ययन कर रही है। सरकार ने साफ किया कि फिलहाल फांसी को सबसे तेज़ और सुरक्षित तरीका माना जाता है, इसलिए वह इसे बदलने के पक्ष में नहीं है।

कोर्ट ने केंद्र के रुख पर नाराज़गी जताई और कहा कि समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान दयालु और गतिशील है, और इसमें गरिमापूर्ण मौत का अधिकार शामिल होना चाहिए।

यह याचिका 2017 में दायर की गई थी, और तब से इस मामले की कई बार सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार को तीन हफ्तों के भीतर लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया है। यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौत की सज़ा के तरीके से जुड़ा है, क्योंकि कई देशों ने घातक इंजेक्शन जैसे तरीकों के पक्ष में फांसी को छोड़ दिया है। हालांकि, भारत में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत फांसी ही निर्धारित तरीका है।