शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा है, जबकि ढाका उनके प्रत्यर्पण (extradition) के लिए जोर दे रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच गतिरोध बना हुआ है। हाल ही में उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है, जबकि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उनकी सरकार की कार्रवाई के चलते उन पर मौत की सजा का खतरा भी मंडरा रहा है। 9 नवंबर को, हसीना का प्रतिनिधित्व करने वाली लंदन स्थित लॉ फर्म 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को एक ईमेल भेजकर उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया। ढाका के अधिकारियों ने इस अनुरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि खुद हसीना की ओर से कोई औपचारिक अनुमति नहीं दी गई है।
मामले से जुड़े सूत्रों ने शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को बताया कि भारत ने उनकी स्वेच्छा से वापसी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली है। वहीं, बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना को पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है—यह अनुरोध पहले अवामी लीग में उनके समर्थकों ने किया था। गुरुवार को, मैट्रिक्स चैम्बर्स ने उच्चायोग को एक और पत्र भेजा, जिसमें हसीना के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज भी शामिल था।
बांग्लादेशी मंत्री ने क्या कहा?
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी सरकार हसीना के प्रत्यर्पण के लिए दबाव डालना जारी रखेगी। उन्होंने हसीना को "हत्यारा" और "आतंकवादी" करार देते हुए आरोप लगाया कि 2,000 से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार होने के बाद वह देश छोड़कर भाग गईं। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता है। दूसरी ओर, स्थिति को समझने वालों का तर्क है कि एक तरफ बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हें घर लौटने के लिए जरूरी पासपोर्ट देने से भी इनकार कर रहा है—जिससे ऐसा लगता है कि ढाका उनकी वापसी में देरी करने की कोशिश कर रहा है।
शेख हसीना ने क्या कहा? प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से लौटने को तैयार न हो। यह एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी को वापस लौटने के लिए मजबूर करना पड़े। इसके विपरीत, हसीना ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह अपनी मर्जी से घर लौटना चाहती हैं और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, "जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वापस लौटना चाहता है, तो प्रत्यर्पण का सवाल ही नहीं उठता।"