'भारत समिट 2026' में शामिल एक विदेशी प्रतिनिधि, जियाकोमो फिलिबेक पर राजनीतिक नारे लगाने का आरोप लगा है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां एक विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की गई है।
हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट 2026' में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी और भारतीय राजनीति में उनके कथित हस्तक्षेप का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता, वकील जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की है। इसमें इन विदेशी प्रतिनिधियों की राजनीतिक गतिविधियों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया गया है।
वकील सैयद रिजवान अहमद द्वारा तैयार की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट' के दौरान, इतालवी राजनेता और 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने "वोट चोर, गद्दी छोड़" का नारा लगाया। याचिकाकर्ता का दावा है कि ऐसा नारा लगाकर फिलिबेक ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान का समर्थन किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह भारत की घरेलू राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप है और इन विदेशी नागरिकों को जारी किए गए वीजा की शर्तों का उल्लंघन है।
याचिका में क्या कहा गया है?
याचिका में 'कॉन्फ्रेंस वीजा' के संबंध में गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों और 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में रहने के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों को घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह तेलंगाना सरकार को इस कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दे। इसके अलावा, इसमें केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश देने की मांग की गई है कि विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा और उनकी गतिविधियों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन हो।
SIT की मांग
इसके साथ ही, याचिका में पूरे मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है। SIT का काम 'भारत समिट' के आयोजन, इसके लिए दी गई सरकारी मंजूरियों और इसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिकाओं की जांच करना होगा। याचिका में मेटा, X और गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे विवादित वीडियो को हटा दें और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें।