2015 में, पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 68.673 अरब डॉलर था; 2025 तक यह बढ़कर 135.107 अरब डॉलर हो गया। इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा—जो अमेरिका या IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के हिस्से से कहीं अधिक है—किसी दूसरे देश का है।

पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था असल में कर्ज के सहारे टिकी है। जैसा कि बताया गया है, इसका विदेशी कर्ज 2015 में 68.673 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 135.107 अरब डॉलर हो गया—यानी पिछले एक दशक में यह दोगुना हो गया है। यह जानकारी विश्व बैंक की 'इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2026' (अंतर्राष्ट्रीय कर्ज रिपोर्ट 2026) में सामने आई है, और पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' ने भी इस बारे में रिपोर्ट दी है।

विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है: न तो अमेरिका और न ही विश्व बैंक या IMF जैसी संस्थाएं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कर्जदाता हैं। इससे एक अहम सवाल उठता है: आखिर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कर्ज किससे लिया है? आइए देखते हैं।

पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज कौन दे रहा है?

कर्जदाताओं की सूची में चीन सबसे ऊपर है, जिसका पाकिस्तान पर 22.4 अरब डॉलर का बकाया है। विश्व बैंक दूसरे स्थान पर है, जिसका पाकिस्तान पर 19.2 अरब डॉलर का बकाया है। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) का नंबर आता है, जिसका पाकिस्तान पर 16.83 अरब डॉलर का बकाया है।

कुल कर्ज में से 107.076 अरब डॉलर 'सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत' कर्ज है—इसमें पाकिस्तानी सरकार द्वारा विदेशों से लिया गया कर्ज, या सरकारी कंपनियों द्वारा लिया गया वह कर्ज शामिल है जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ने ली है। इसके अलावा, 17.58 अरब डॉलर का निजी (प्राइवेट) और बिना गारंटी वाला कर्ज भी है, जिसे पाकिस्तानी निजी कंपनियों ने अपने कामकाज के लिए विदेशों से लिया है। इसमें 10.45 अरब डॉलर का अल्पकालिक (शॉर्ट-टर्म) कर्ज शामिल है।

पाकिस्तान के कर्जदाता कौन हैं?

कुल सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत कर्ज में से 56.83 अरब डॉलर बहुपक्षीय (मल्टीलेटरल) कर्जदाताओं का है, 42.43 अरब डॉलर द्विपक्षीय (बायलैटरल) कर्जदाताओं का है, और 7.8 अरब डॉलर निजी कर्जदाताओं का है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को आधिकारिक लेनदारों से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए औसतन 16 साल का समय दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्ज चुकाने का कोई तत्काल दबाव न हो।

इसमें 4 साल की 'ग्रेस पीरियड' भी शामिल है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को शुरुआती चार सालों तक कर्ज की किस्तें चुकाने से पूरी तरह छूट मिली हुई थी। इसके अलावा, यह कर्ज औसतन सिर्फ 3.6% की ब्याज दर पर दिया गया—जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलने वाले सामान्य कमर्शियल लोन की ब्याज दरों से काफी कम है।