अटलांटा में क्वाड देशों की एक बैठक में, नेपाल में आई बाढ़ के दौरान भारत द्वारा दी गई त्वरित सहायता की सराहना की गई। इसके अलावा, चीन की व्यापार नीतियों को लेकर भी—भले ही अप्रत्यक्ष रूप से—चिंताएं जताई गईं।

शनिवार को अमेरिका के अटलांटा में क्वाड देशों—भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया—के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किया। बैठक के दौरान, क्वाड देशों ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देश (फर्स्ट रिस्पॉन्डर) के रूप में भारत की भूमिका को सराहा। भारत ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए थे। बैठक में पश्चिम एशिया में तनाव, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

नेपाल में बाढ़ के दौरान भारत की सहायता की क्वाड ने की तारीफ
बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में, क्वाड देशों ने नेपाल में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के दौरान 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के रूप में भारत की अहम भूमिका को मान्यता दी। चारों देशों द्वारा नेपाल को दिए गए सामूहिक सहयोग का भी उल्लेख किया गया। भारत ने राहत और बचाव कार्यों के लिए जरूरी उपकरण और वित्तीय सहायता, दोनों प्रदान किए। क्वाड द्वारा दी गई यह मान्यता, आपदाओं के समय भारत के सक्रिय रुख और पड़ोसी देशों की मदद करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

चीन की नीतियों की अप्रत्यक्ष आलोचना
किसी देश का नाम लिए बिना, क्वाड के विदेश मंत्रियों ने उन नीतियों को लेकर गंभीर चिंता जताई जो आर्थिक दबाव डालती हैं। संयुक्त बयान में कहा गया है कि मनमाने ढंग से निर्यात प्रतिबंध लगाना और ऐसी नीतियां अपनाना जो मानक बाजार नियमों के खिलाफ हों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) को नुकसान पहुंचा रही हैं। विशेष रूप से, महत्वपूर्ण उद्योगों में जरूरत से ज्यादा उत्पादन (ओवरप्रोडक्शन) और इस तरह की व्यापारिक प्रथाएं वैश्विक आपूर्ति प्रणालियों को बाधित कर रही हैं। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए आर्थिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसके अलावा, इन देशों ने भरोसेमंद और खुली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं तथा मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

होर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर और बाब-अल-मंडेब पर चर्चा
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, क्वाड देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर और बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य से जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। एक संयुक्त बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि इन समुद्री मार्गों से व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का प्रवाह बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए। जहाजों और उनके चालक दल की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन मार्गों से गुजरने वाले जहाजों को बिना किसी टोल (शुल्क) के आवाजाही की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्वाड (Quad) ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून (UNCLOS) के अनुसार, नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया

जयशंकर: 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि जरूरी है'
बैठक के बाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि क्वाड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व को फिर से दोहराया है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी देशों को अपने संप्रभु फैसले लेने की पूरी आजादी हो। उन्होंने तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा सुरक्षा के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जयशंकर ने आतंकवाद का मुकाबला करने, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस क्षेत्र के देशों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इन पहलों से पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूती मिलेगी।

जयशंकर ने सोशल मीडिया पर क्या साझा किया?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में, जयशंकर ने बताया कि अटलांटा में हुई यह बैठक इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की तीसरी मुलाकात थी; इससे पहले नई दिल्ली और मनीला में भी बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने लिखा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि बनाए रखना, तथा देशों को अपने फैसले खुद लेने की आजादी देना, क्वाड के प्रयासों का मुख्य केंद्र है। उन्होंने तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा के क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

G20 बैठक में भी समुद्री हमलों को लेकर चिंता जताई गई।
शुक्रवार को, क्वाड बैठक से एक दिन पहले, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने नागरिक जहाजों और उनके चालक दल पर बार-बार हो रहे हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समुद्री मार्गों पर होने वाले ऐसे हमले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में बाधा डालते हैं, और नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जयशंकर ने बताया कि इन हमलों का सबसे ज्यादा असर 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) पर पड़ता है, जिससे ईंधन, भोजन और उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित होती है और इनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं।