सरकार ने हाल ही में GST नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। इन नए नियमों के तहत, कुछ खास तरह की खरीदारी के लिए आपको ई-इनवॉइस (e-invoice) जनरेट करना होगा। आइए देखते हैं कि इससे कौन प्रभावित होगा।

सरकार ने GST नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया है, जिससे व्यवसायों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। GST नेटवर्क (GSTN) ने ई-इनवॉइस सिस्टम में दो नई श्रेणियां (categories) जोड़ने की तैयारी की है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनियों को अब कुछ खास तरह की खरीदारी और विदेशों से ली गई सेवाओं के लिए अपना खुद का ई-इनवॉइस जनरेट करना होगा। यह नियम उन चुनिंदा लेन-देनों पर लागू होगा जो 'रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म' (RCM) के अंतर्गत आते हैं।

इस बदलाव का उद्देश्य GST ढांचे के तहत होने वाले लेन-देनों का सटीक डेटा इकट्ठा करना और टैक्स चोरी की संभावना को कम करना है। GST काउंसिल की 57वीं बैठक में इस कदम की सिफारिश की गई थी।

ई-इनवॉइस की दो नई श्रेणियां क्या हैं?

16 अक्टूबर को GSTN द्वारा जारी एक एडवाइजरी के अनुसार, ई-इनवॉइस सिस्टम में दो नई श्रेणियां जोड़ी जा रही हैं। पहली श्रेणी 'RCM-DOM' है, जिसमें देश के भीतर अपंजीकृत (unregistered) आपूर्तिकर्ताओं से की गई कुछ खास खरीदारी शामिल है—ऐसे लेन-देन जिन पर 'रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म' (RCM) के तहत GST लगता है। दूसरी श्रेणी 'RCM-IMP' है, जो विदेशों से ली गई उन सेवाओं से संबंधित है, जिन पर भी 'रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म' (RCM) के तहत GST लागू होता है।

इन श्रेणियों के माध्यम से, पात्र व्यवसाय अधिकृत 'इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल' (IRP) पर खुद से तैयार किए गए इनवॉइस जमा कर सकेंगे और 'इनवॉइस रेफरेंस नंबर' (IRN) प्राप्त कर सकेंगे।

RCM क्या है?

आमतौर पर, सामान या सेवाएं बेचने वाला आपूर्तिकर्ता (supplier) GST वसूलता है और उसे सरकार के पास जमा करता है। हालांकि, कुछ खास लेन-देनों के मामले में, यह जिम्मेदारी खरीदार या सेवा प्राप्त करने वाले पर आ जाती है। इस व्यवस्था को 'रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म' (RCM) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी विदेश से ऐसी सेवा लेती है जिस पर 'रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म' (RCM) लागू होता है, तो उस सेवा पर GST चुकाने की जिम्मेदारी कंपनी की हो सकती है। ऐसे मामलों में, नियमों के अनुसार, व्यवसाय को खुद का इनवॉइस (self-invoice) भी जारी करना पड़ सकता है।

इससे कौन प्रभावित होगा? यह सुविधा उन पंजीकृत व्यवसायों के लिए है जिनका कुल वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ या उससे अधिक है। हालाँकि, इसका वास्तविक दायरा संबंधित कानूनों और सरकारी अधिसूचनाओं में दी गई शर्तों पर निर्भर करेगा। GSTN ने अभी तक इस नई प्रणाली को लागू करने की कोई समय-सीमा (डेडलाइन) घोषित नहीं की है। फिलहाल, व्यवसाय अधिकृत ई-इनवॉइस पोर्टल पर इसकी कार्यप्रणाली का परीक्षण कर सकते हैं।