IMF ने अनुमान लगाया है कि 2027 तक भारत आर्थिक आकार के मामले में जापान को पीछे छोड़ देगा—जो देश की प्रगति का एक संकेत है। इस पूर्वानुमान के अनुसार, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

महंगाई की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए अनुमान लगाया है कि 2027 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

इसके अलावा, IMF ने 2026 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अपने अनुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है। इससे पता चलता है कि मौजूदा हालात चाहे जो भी हों, भारत की विकास यात्रा लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है।

भारत की मजबूत होती आर्थिक स्थिति

अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके बाद चीन और जर्मनी का स्थान आता है। IMF के अनुसार, भारत 2027 तक जापान से आगे निकलने के लिए तैयार है। यह बदलाव मुख्य रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के लगातार विस्तार के कारण हो रहा है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। बढ़ती उम्र वाली आबादी, ऊर्जा की उच्च लागत और आयात खर्च में बढ़ोतरी जैसे कारक जापान की आर्थिक गतिविधियों पर दबाव डाल रहे हैं।

जापान पीछे क्यों रह जाएगा?
IMF के अनुसार, 2026 में जापान की अर्थव्यवस्था के केवल 0.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। लंबे समय तक कम महंगाई रहने के बाद, 2022 से जापान में उपभोक्ता कीमतों में लगातार वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, ऊर्जा की लागत में उछाल—जिसमें कच्चे तेल की कीमतें भी शामिल हैं और जिसका एक कारण मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष हैं—ने स्थिति को और कठिन बना दिया है। साथ ही, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापानी येन के कमजोर होने से विदेशों से सामान आयात करना और भी महंगा हो गया है।

हालांकि, IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन के अनुसार, जापान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े निवेश में बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिर भी, अन्य एशियाई देशों की तुलना में इसके फायदे उतने स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं।

IMF ने भारत की नई GDP कार्यप्रणाली को मंजूरी दी
IMF ने भारत की GDP की गणना करने की कार्यप्रणाली में किए गए बदलावों को मंजूरी दे दी है। संगठन के अनुसार, यह नया तरीका अंतरराष्ट्रीय मानकों और उसके अपने सांख्यिकी विभाग की सिफारिशों के अनुरूप है। भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने भी एक नोट जारी किया है, जिसमें GDP गणना में किए गए इन बदलावों का विवरण दिया गया है। हालांकि IMF ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन उसने यह भी कहा है कि डेटा में अभी और सुधार की गुंजाइश है।