केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकारी नौकरियों की अवधि को मौजूदा ~35 साल से घटाकर 10, 15 या 20 साल करने का सुझाव दिया है। उन्होंने हर परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी देने की जरूरत पर भी जोर दिया और कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) में सुधार की मांग की।

देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच, केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने सरकारी नौकरियों को लेकर एक नया प्रस्ताव रखा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि—जो अभी लगभग 35 साल है—उसे घटाकर 10, 15 या 20 साल किया जा सकता है। उनका तर्क है कि इससे और अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और हर परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। उनके अनुसार, मौजूदा व्यवस्था योग्य उम्मीदवारों को पर्याप्त अवसर देने में विफल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल यह सिर्फ एक सुझाव है।

'हर परिवार के लिए कम से कम एक सरकारी नौकरी'
भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के साथ एक खुली चर्चा के दौरान यह विचार साझा किया। उन्होंने युवाओं से बेरोजगारी के संकट का समाधान खोजने के लिए पारंपरिक सोच से हटकर सोचने का आग्रह किया। कुमारस्वामी ने बताया कि सरकारी कर्मचारी आमतौर पर लगभग 35 साल तक सेवा देते हैं; यदि इस अवधि को घटाकर 10, 15 या 20 साल कर दिया जाए—और साथ ही हर परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा जाए—तो अधिक लोगों को अवसर दिया जा सकता है।

'मौका मिलने पर इस योजना को लागू करने की संभावना तलाशेंगे'
कुमारस्वामी ने बताया कि इस प्रस्तावित मॉडल में उन कर्मचारियों के लिए पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान भी शामिल हो सकता है, जो अपनी तय सेवा अवधि पूरी करते हैं। हालांकि, उन्होंने फिर दोहराया कि यह केवल चर्चा के लिए रखा गया एक विचार है। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर भविष्य में उन्हें इस प्रस्ताव पर काम करने का मौका मिलता है, तो वह इसे लागू करने की संभावनाओं पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस विचार को जनता के सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि इस पर खुलकर चर्चा हो सके। बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बेरोजगारी की दर खतरनाक स्तर तक पहुंच रही है।

**KPSC में भ्रष्टाचार के आरोप; भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे**

कुमारस्वामी ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के कामकाज पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संस्था—जिसे योग्य उम्मीदवारों का चयन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए—भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पैसे लेकर नौकरियां बेचे जाने के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों की भर्ती, पशुपालन विभाग में नियुक्तियों और कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (KAS) की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों में फैसले पैसों के लेन-देन, पक्षपात और जातिगत आधार पर लिए गए।

चर्चा के दौरान, बेरोजगार उम्मीदवारों ने परीक्षा और

उत्तरी कर्नाटक से बेंगलुरु आने वाले लोग वहीं बस जाते हैं। छात्र ने कहा कि कर्नाटक एक ही राज्य है और कन्नड़ यहाँ की साझा भाषा है; उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और बेंगलुरु सभी का है।

परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति का इंतज़ार

चन्नापटना के एक उम्मीदवार ने बताया कि भर्ती अधिसूचना जारी होना तो बस एक लंबे संघर्ष की शुरुआत है। परीक्षा पास करने के बाद भी, उम्मीदवारों को यह पक्का नहीं पता होता कि उन्हें कभी नियुक्ति पत्र मिलेगा या नहीं। इस अनिश्चितता के कारण युवाओं को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। धारवाड़ के एक उम्मीदवार ने KPSC में व्यापक सुधारों की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की देखरेख विशेषज्ञों की एक ऐसी समिति द्वारा की जानी चाहिए, जिनकी ईमानदारी पर कोई सवाल न उठाया जा सके। उन्होंने यह भी मांग की कि जो कोई भी गड़बड़ी या कदाचार में दोषी पाया जाए, उसे तुरंत उसके पद से हटा दिया जाना चाहिए।

'एक बड़ा अभियान शुरू किया जाना चाहिए; मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा'
उम्मीदवारों की शिकायतें सुनने के बाद, कुमारस्वामी ने कहा कि यह चर्चा KPSC में सुधारों की केवल शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बात यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए; बल्कि आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया कि वे इस मुहिम में उनके साथ खड़े रहेंगे। कुमारस्वामी ने युवाओं से कहा कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की कि वे ऐसे नेताओं को प्राथमिकता दें जो उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करते हों।

'हर परिवार को सरकारी नौकरी, सेवा अवधि घटाकर 15 साल' — कुमारस्वामी ने अपनी पूरी योजना बताई।

भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी कई समस्याओं को उठाया। उनकी शिकायतों में प्रश्न पत्रों में गलतियां, OMR शीट के साथ कथित छेड़छाड़ और भर्ती कार्यक्रम में बार-बार बदलाव जैसी बातें शामिल थीं। कई उम्मीदवारों ने कहा कि इन समस्याओं ने उनके भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। उत्तरी कर्नाटक के एक उम्मीदवार ने बताया कि भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद तैयारी के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तरी कर्नाटक के उम्मीदवारों को अक्सर बेंगलुरु जाना पड़ता है, जहां पढ़ाई के दौरान उन्हें रहने-सहने की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पहले से ही खर्च चलाना एक चुनौती है, और KPSC जिस तरह से काम कर रहा है, उससे उनका भविष्य और भी खतरे में पड़ गया है।

**'भर्ती अधिसूचना कब जारी होगी, इसे लेकर अनिश्चितता'**

एक अन्य उम्मीदवार ने बताया कि आयोग अक्सर पात्रता मानदंड और परीक्षा की तारीखों को लेकर भ्रम पैदा करता है। उम्मीदवारों को अक्सर पता ही नहीं होता कि भर्ती अधिसूचना कब जारी होगी। कई बार जब उम्मीदवार अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होते हैं, तब वेबसाइट पर नए दस्तावेज अपलोड कर दिए जाते हैं। और जब ऐसे मामले अदालत में पहुंच जाते हैं, तो उम्मीदवारों की कड़ी मेहनत अधर में लटक जाती है। गौरतलब है कि भारत के कई राज्यों में सरकारी भर्तियों से जुड़े मामले अक्सर अदालत तक पहुंच जाते हैं, जिससे इसमें शामिल उम्मीदवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

भर्ती की जिम्मेदारी KEA को सौंपने पर सवाल उठे
उम्मीदवारों ने सवाल उठाया कि अगर सिस्टम की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, तो भर्ती की जिम्मेदारी कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) को सौंपने का क्या मतलब है? कुछ उम्मीदवारों ने आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और बिचौलियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया।