महाराष्ट्र में MPSC के स्टूडेंट्स ने रविवार रात को अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर 11 दिनों से पुणे में प्रदर्शन कर रहे थे। आइए देखते हैं कि 11 दिनों के बाद आधी रात को यह प्रोटेस्ट कैसे खत्म हुआ।

महाराष्ट्र में MPSC स्टूडेंट्स का 11 दिनों से चल रहा प्रोटेस्ट आखिरकार खत्म हो गया है। पुणे में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पेपर लीक की जांच और कमीशन के चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सरकार ने जांच का भरोसा दिया, लेकिन चेयरमैन का मुद्दा अटका रहा। रविवार रात को ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया? चेयरमैन के बारे में क्या हल निकला, और सरकार ने क्या भरोसा दिया? प्रोटेस्ट खत्म होने के पीछे की पूरी कहानी यहां है।

**चेयरमैन के मुद्दे पर रुकावट**

MPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स ने पुणे में प्रोटेस्ट शुरू किया था। उनकी मांगों में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और कमीशन के चेयरमैन विवेक भीमनवार का इस्तीफा शामिल था। हालांकि सरकार ने जांच का वादा किया था, लेकिन छात्र सिर्फ जांच की घोषणा से संतुष्ट नहीं थे; उन्होंने ज़ोर दिया कि चेयरमैन को ज़िम्मेदार ठहराया जाए। इस खास मुद्दे पर सरकार और छात्रों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई।

**सरकार ने संविधान का हवाला दिया**

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि MPSC चेयरमैन को हटाने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 317 के तहत तय प्रक्रिया का पालन किए बिना चेयरमैन को सीधे नहीं हटाया जा सकता। सरकार जांच के ज़रिए सच्चाई सामने लाना चाहती थी, जबकि छात्र चेयरमैन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस अलग नज़रिए की वजह से बातचीत में बार-बार रुकावटें आईं।

**विरोध को राजनीतिक समर्थन मिला**
छात्रों के विरोध को NCP (शरदचंद्र पवार) MLA रोहित पवार का समर्थन मिला। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने भी छात्रों की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस बीच, विरोध के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज होने और भूख हड़ताल पर बैठे कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने से स्थिति बिगड़ गई। छात्रों की मांगें अब पेपर लीक की जांच तक सीमित नहीं रहीं; वे चेयरमैन से जवाबदेही और अपने खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की भी मांग कर रहे थे।

**रविवार रात की बातचीत में कामयाबी मिली**

11 अक्टूबर की रात को, मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले ने प्रोटेस्ट वाली जगह का दौरा किया। उनके, MLA रोहित पवार और विश्वजीत कदम, और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के बीच बातचीत हुई। शुरुआती बातचीत जांच और एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार पर फोकस थी, लेकिन चेयरमैन के इस्तीफे को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद, चेयरमैन विवेक भीमनवार को जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेजने का हल निकला। सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेजने के अपने फैसले का ऐलान किया। इससे स्टूडेंट्स की तुरंत कार्रवाई की मांग और सरकार की संवैधानिक मजबूरियों के बीच की खाई कम हो गई। इस फैसले के बाद, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ने आपस में बातचीत की। आखिरकार, 12 अक्टूबर को प्रोटेस्ट रोकने का ऐलान किया गया। दूसरे शब्दों में, प्रोटेस्ट खत्म करने का मुख्य कारण चेयरमैन के इस्तीफे पर सहमति नहीं थी, बल्कि उन्हें कुछ समय के लिए छुट्टी पर भेजने का फैसला और दूसरी मांगों पर सरकार का भरोसा था।

**तुकाराम मुंढे जांच में अहम भूमिका निभाएंगे**
सरकार ने MPSC मामले की जांच के लिए पांच सदस्यों वाले कमीशन के गठन की घोषणा की है। इसके चेयरमैन रिटायर्ड जज दिलीप भोसले होंगे, जबकि सीनियर IAS ऑफिसर तुकाराम मुंढे को कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया है। कमीशन में रिटायर्ड जज पी.डी. नाइक, ऑफिसर लखमी गौतम और रिटायर्ड ऑफिसर गणेश पाटिल भी शामिल हैं। कमीशन पेपर लीक के आरोपों, परीक्षा में बताई गई गड़बड़ियों और भर्ती प्रक्रिया की जांच करेगा। स्टूडेंट्स भी कमीशन के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स और सबूत पेश कर सकेंगे। कमीशन को 60 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यह देखना बाकी है कि जांच में क्या सामने आता है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

**भर्ती और पुलिस मामलों के बारे में आश्वासन**
सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी आश्वासन दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले तीन सालों में 70,000 खाली पदों को भरने और 2027 ग्रुप-C भर्ती अभियान के लिए पदों की संख्या दोगुनी करने की योजना की घोषणा की गई है। यह भी भरोसा दिया गया है कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस ले लिए जाएंगे। हालांकि, इन फैसलों को लागू करने की पुष्टि अभी सरकारी आदेशों से होनी बाकी है। इन भरोसे के आधार पर छात्रों ने अपना विरोध रोक दिया है; अब उनकी मांग है कि 

सरकार अपने वादे समय पर पूरी करे।

**विरोध खत्म, लेकिन चेयरमैन पर फैसला अभी बाकी**
इस पूरे मामले का एक अहम पहलू विवेक भीमन्वार को छुट्टी पर भेजने और उन्हें उनके पद से हमेशा के लिए हटाने के बीच का अंतर है। जहाँ छात्र चेयरमैन के इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे, वहीं सरकार ने फिलहाल उन्हें छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। उनके खिलाफ आगे की कोई भी कार्रवाई जांच के नतीजों और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी। हालांकि पुणे में 11 दिन के आंदोलन के बाद विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए हैं, लेकिन छात्रों के सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या जांच रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर सौंपी जाएगी? क्या पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी? और क्या आयोग के चेयरमैन के बारे में कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा? सरकार के सामने अब अपने वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन रोक दिया है, लेकिन MPSC में पारदर्शिता और जवाबदेही की उनकी मांग अभी भी बनी हुई है।