कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार की E20 पॉलिसी की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है—चाहे सड़क पर हो या रसोई में। उन्होंने E20 पॉलिसी की समीक्षा की मांग की है।

चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच, कांग्रेस ने E20 पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की वजह से चीनी और खाने-पीने की दूसरी चीजें महंगी हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि इसके नतीजतन गाड़ी मालिकों को माइलेज कम मिलने और गाड़ी से जुड़ी दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

**इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल होने से चीनी की कीमतें बढ़ीं: कांग्रेस**

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने 21 फरवरी को X पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार की E20 पॉलिसी की कीमत जनता को ट्रांसपोर्ट और रसोई, दोनों जगहों पर चुकानी पड़ रही है। उनके मुताबिक, खाने-पीने की चीजों की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है क्योंकि गन्ने और अनाज से इथेनॉल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "यह तो होना ही था कि जब गन्ने और अनाज को इथेनॉल में बदलकर 20 प्रतिशत के अनुपात में पेट्रोल में मिलाया जाएगा, तो गन्ने और अनाज से बनने वाले उत्पादों की कमी होगी ही।"

कांग्रेस नेता ने कहा, "अब यह साफ हो गया है कि 25 लाख टन चीनी-ग्रेड गन्ना इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया गया; नतीजतन, सिर्फ़ पिछले तीन महीनों में चीनी की कीमत ₹48 से बढ़कर ₹67 प्रति किलो और गुड़ की कीमत ₹50 से बढ़कर ₹65 प्रति किलो हो गई। चावल 16 प्रतिशत और मक्के का आटा 11 प्रतिशत महंगा हो गया है। पशुओं के चारे की कीमतों में भी 10.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जहां गाड़ी मालिकों के लिए पेट्रोल के विकल्प सीमित हो गए हैं, वहीं गाड़ी के माइलेज और E20 फ्यूल के साथ उसकी कम्पैटिबिलिटी (अनुकूलता) को लेकर भी गंभीर सवाल बने हुए हैं।"

**पेट्रोल की कीमतें न घटाने पर सवाल**

उन्होंने इथेनॉल मिलाने के बावजूद पेट्रोल की कीमतें न घटाने को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने से हुई लागत बचत के बावजूद, पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है।" लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार E20 फ्यूल पहल से जुड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहे हैं। 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने E20 फ्यूल से माइलेज कम होने, गाड़ियों के साथ इसके तालमेल (कम्पैटिबिलिटी) से जुड़े जोखिमों, ग्राहकों के पास सीमित विकल्पों और पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसे मुद्दों पर चिंता जताई।

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के गलत फैसलों की वजह से जनता को महंगे खाने और यात्रा का खर्च उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि E20 पॉलिसी की तुरंत समीक्षा की जाए और जनता को बिना इथेनॉल वाले फ्यूल के विकल्प दिए जाएं। ऐसी फ्यूल पॉलिसी, जिससे गाड़ियां और रसोई का खर्च दोनों बढ़ जाएं, देश को मंजूर नहीं है।"

केंद्र ने बिना ड्यूटी के चीनी आयात की इजाज़त दी

बढ़ती कीमतों के बीच, केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को ज़ीरो ड्यूटी पर 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी आयात करने की मंज़ूरी दे दी। इस कदम से सरकार का मकसद कीमतों को काबू में रखना है। एक दशक में यह पहली बार है जब भारत विदेश से चीनी आयात कर रहा है। 21 अगस्त तक दिल्ली में चीनी ₹65 प्रति किलोग्राम बिक रही है।