NEET पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: 'ना तो ज्यादती करने वाले पुलिसकर्मी बख्शे जाएंगे और ना ही प्रदर्शनों में शामिल अपराधी।'

- NEET पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा: 'ना तो ज्यादती करने वाले पुलिसकर्मी बख्शे जाएंगे और ना ही प्रदर्शनों में शामिल अपराधी।'

2026-08-04T14:00

सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई से जुड़े मामले की सुनवाई की। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विरोध प्रदर्शन में शामिल आपराधिक तत्वों को भी कोई राहत नहीं मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि न तो पुलिस की ज्यादती और न ही विरोध प्रदर्शन में शामिल आपराधिक तत्वों को बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारियों को बख्श दिया जाएगा; इसी तरह, प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद आपराधिक तत्वों को भी राहत नहीं दी जाएगी।

**सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती**

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है और इस संबंध में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के बीच उन लोगों को राहत नहीं दी जा सकती जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। उन्होंने कहा, "हमने याचिकाकर्ताओं से भी बात की है। हम छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन छात्र समूहों में घुसपैठ करने वाले आपराधिक तत्वों को राहत नहीं दी जा सकती।

" **कोर्ट में दर्ज FIR की पूरी जानकारी मांगी गई**

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि कितनी FIR दर्ज हैं और उनमें से कितनों में आपराधिक इतिहास वाले लोग शामिल हैं। यह भी जांचना जरूरी है कि इन मामलों को बंद करने की प्रक्रिया क्या होगी। CJI ने सरकार से दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज FIR की पूरी जानकारी देने को कहा।

**छात्रों के भविष्य का सवाल**

सुनवाई के दौरान, वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि यह मुद्दा छात्रों के भविष्य और उनके जीवन से जुड़ा है। उन्होंने कोर्ट से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा कि क्या FIR को रद्द किया जाना चाहिए या वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने पटना में 5,000 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR का मुद्दा भी उठाया। जवाब में, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनका जवाब तैयार है लेकिन वे खुद इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उन्होंने कुछ समय मांगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर कुछ गलतफहमी या गलत जानकारी थी और जोर दिया कि सरकार अपनी प्रतिबद्धता को लेकर गंभीर है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहते हैं।

**कोर्ट ने FIR वापस लेने पर चर्चा की;** **पुलिस के बल प्रयोग पर सवाल**

जस्टिस बागची ने कहा कि सरकारी वकील केस वापस ले सकते हैं या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है। वहीं, वकील गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि सरकार के हलफनामे में यह भी बताया जाना चाहिए कि इतना ज़्यादा बल क्यों इस्तेमाल किया गया और सादे कपड़ों में लाठी लिए हुए लोग कौन थे। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब में कहा कि इस मुद्दे को गरमाए रखने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन 2,738 लोगों की जानकारी दी है जिन पर गंभीर आरोप हैं।

**'आपराधिक इतिहास' की परिभाषा पर स्पष्टीकरण की मांग**

वकील एएम सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में "आपराधिक इतिहास" शब्द के बारे में स्पष्टीकरण की ज़रूरत थी। उन्होंने बताया कि इस शब्द में ट्रैफिक उल्लंघन, छोटे-मोटे अपराध या पुराने राजनीतिक विरोध प्रदर्शन भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की ज़रूरत है।

**पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए SIT या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति पर विचार**

CJI सूर्यकांत ने 'आपराधिक इतिहास' वाले लोगों से जुड़े मामले पर बात की... प्रदर्शनकारियों के बारे में स्थिति भी स्पष्ट की गई; बताया गया कि यह केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन पर हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए या तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई जा सकती है या रिटायर्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जा सकती है। हालांकि, समिति के गठन और उसके सदस्यों के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

**गंभीर अपराधों के आरोपियों को कोई राहत नहीं**

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि सरकार ने केस वापस लेने या बंद करने के कदम उठाने की बात कही है, लेकिन गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को इस उपाय से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट इस मामले की सुनवाई जारी रखेगा और FIR, पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए इस्तेमाल किए गए तकनीकी तरीकों से जुड़े मुद्दों पर विचार करेगा।

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने NEET पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को बड़ी राहत देने का आश्वासन दिया है। सरकार के अनुसार, 26 जुलाई 2026 को शाम 6:00 बजे से पहले बिहार में कहीं भी विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।