- भारत और UAE के बीच तेल के लिए सीधे पानी के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाएगी; होरमुज़ संकट से निपटने के लिए 'मास्टर प्लान' तैयार — रिपोर्ट
भारत और UAE अब एक सीधी पाइपलाइन परियोजना पर काम कर रहे हैं। अगर यह परियोजना सफल हो जाती है, तो होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के संभावित अवरोध को लेकर जो चिंताएँ हैं, वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएँगी।
ईरान के साथ संभावित संघर्ष की पृष्ठभूमि में, भारत ने दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग—होर्मुज जलडमरूमध्य—को दरकिनार करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। भारत अभी एक महत्वाकांक्षी योजना पर विचार कर रहा है जिसके तहत खाड़ी देशों से तेल और गैस सीधे भारत पहुँचाया जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक सीधी समुद्री पाइपलाइन—जो समुद्र तल के नीचे से गुज़रेगी—को लेकर चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं।
NDTV Profit की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव अभी भारत सरकार के सर्वोच्च स्तर पर विचाराधीन है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) इस परियोजना के रणनीतिक लाभों का आकलन कर रहा है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, "यह केवल किसी तात्कालिक संकट से निपटने के बारे में नहीं है, बल्कि अगले दो से तीन दशकों के लिए भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के भीतर रणनीतिक मज़बूती बनाने के बारे में है।" यह पाइपलाइन न केवल कच्चे तेल, बल्कि LNG और LPG की भी सीधी आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
इस पाइपलाइन के क्या फायदे होंगे?
समुद्री टैंकरों पर हमलों और समुद्री डकैती का खतरा खत्म हो जाएगा।
लागत कम हो जाएगी, क्योंकि समुद्री मार्गों पर भू-राजनीतिक तनाव के समय शिपिंग माल ढुलाई दरें और बीमा प्रीमियम अक्सर आसमान छूने लगते हैं। सीधी पाइपलाइन होने से, भारत इन अस्थिर कीमतों के उतार-चढ़ाव से खुद को सुरक्षित रख पाएगा।
इससे UAE के साथ भारत के संबंध और मज़बूत होंगे, जिससे UAE भविष्य के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद ऊर्जा भागीदार के रूप में स्थापित होगा।
हालाँकि, यह परियोजना कोई आसान काम नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि गहरे समुद्र के पानी के नीचे इतनी लंबी पाइपलाइन बिछाना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। इसमें भारी निवेश की ज़रूरत होगी और इसे पूरा होने में कम से कम 5 से 7 साल लग सकते हैं। फिर भी, रणनीतिक दृष्टिकोण से, भारत अब कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। इस मामले पर महत्वपूर्ण चर्चाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UAE की आगामी यात्रा के दौरान होने की उम्मीद है।
इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल, भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग आधा हिस्सा और अपनी LPG का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है। होरमुज़ जलडमरूमध्य एक बेहद अहम 'चोक पॉइंट' (संकरा रास्ता) है, जहाँ ज़रा सा भी तनाव भारत की पूरी ऊर्जा सप्लाई चेन को ठप कर सकता है—और ठीक ऐसा ही एक हालात अभी सामने आ रहा है।
हाल के दिनों में, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने भारत की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है, या इस इलाके में युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो न सिर्फ़ तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, बल्कि भारत को ईंधन की भारी किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है।
Comments About This News :
खबरें और भी हैं...!
वीडियो
देश
इंफ़ोग्राफ़िक
