**महिला आरक्षण कानून को लेकर BJP और कांग्रेस आमने-सामने; PM को भेजे जाएंगे 10 लाख पोस्टकार्ड**

- महिला आरक्षण कानून को लेकर BJP और कांग्रेस आमने-सामने; PM को भेजे जाएंगे 10 लाख पोस्टकार्ड

2026-04-26T21:00

महिला कांग्रेस ने BJP पर महिला आरक्षण बिल को लटकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने सभी 543 संसदीय सीटों पर 33% आरक्षण लागू करने की मांग की है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को 10 लाख पोस्टकार्ड भेजने की तैयारियां चल रही हैं।

शिमला में, हिमाचल प्रदेश में महिला आरक्षण बिल को लेकर BJP और कांग्रेस आमने-सामने हैं। महिला कांग्रेस ने आरक्षण के मुद्दे पर BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि BJP महिला आरक्षण के नाम पर देश की महिलाओं को गुमराह कर रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके विरोध में महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 लाख पोस्टकार्ड भेजने की योजना बनाई है, जिसमें मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की जाएगी।

**महिलाओं को इसी लोकसभा चुनाव से आरक्षण मिलना चाहिए: ज़ैनब चंदेल**

शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, हिमाचल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज़ैनब चंदेल ने कहा कि हालांकि BJP ने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया है, लेकिन जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से इसके लागू होने को जोड़कर इसे असल में ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ विश्वासघात बताया। चंदेल ने तर्क दिया कि अगर BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सचमुच महिलाओं की हितैषी है, तो उसे मौजूदा 543 लोकसभा सीटों की संरचना के आधार पर महिलाओं को तुरंत 33 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनगणना और परिसीमन के बहाने, बिल को 2029 या उससे भी बाद तक के लिए टाला जा रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ़ है, तो महिलाओं को आने वाले लोकसभा चुनावों से ही आरक्षण मिलना चाहिए। ज़ैनब चंदेल ने सीधे तौर पर BJP के इरादों पर सवाल उठाया।

**कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है: ज़ैनब चंदेल**

ज़ैनब चंदेल ने टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री भले ही बड़े-बड़े बयान देते हों, लेकिन जब महिलाओं को उनके अधिकार देने का समय आया, तो बिल को असल में पीछे धकेल दिया गया। उन्होंने इस कदम को महज़ एक "चुनावी हथकंडा" बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं देखना चाहती। चंदेल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है; यह कांग्रेस ही थी जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की—एक ऐसा कोटा जिसे बाद में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस विधेयक को बिना किसी और देरी के लागू किया जाए।