बिहार में सरकारी जमीन की वसूली होगी, लैंड बैंक बनाया जाएगा, पढ़ें यह काम की खबर।

- बिहार में सरकारी जमीन की वसूली होगी, लैंड बैंक बनाया जाएगा, पढ़ें यह काम की खबर।

2026-02-13T22:00

रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी ज़मीन राज्य की एक कीमती संपत्ति है। किसी भी तरह का गैर-कानूनी कब्ज़ा न तो मंज़ूर है और न ही बर्दाश्त करने लायक।

राज्य में सरकारी ज़मीन की सुरक्षा और बचाव के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तेज़ हो गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं कि कैडस्ट्रल सर्वे में दर्ज ऐसी सरकारी ज़मीन, जिसका कानूनी तौर पर बंदोबस्त नहीं हुआ है और जिस पर प्राइवेट लोगों का कब्ज़ा है, उसे प्राथमिकता के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए आज़ाद कराया जाए। यह निर्देश रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीके अनिल ने जारी किया।

इस बारे में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी ज़मीन राज्य की एक कीमती संपत्ति है। किसी भी तरह का गैर-कानूनी कब्ज़ा न तो मंज़ूर है और न ही बर्दाश्त करने लायक।

विजय सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साफ़ निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि कैडस्ट्रल सर्वे में दर्ज ऐसी सरकारी ज़मीन, जिसका कानूनी तौर पर बंदोबस्त नहीं हुआ है, उसे प्राथमिकता के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए आज़ाद कराया जाए। अधिकारियों की किसी भी लापरवाही या चूक से राज्य के हितों पर असर नहीं पड़ने दिया जाएगा।

"राज्य के विकास की नींव मजबूत करने की कोशिश"

उन्होंने कहा कि प्रशासन ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी के साथ कार्रवाई करेगा। हमारी प्राथमिकता क्षेत्र के हिसाब से सरकारी ज़मीन सुरक्षित करना और राज्य में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जनकल्याण योजनाओं के लिए ज़मीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लैंड बैंक बनाना है। यह अभियान सिर्फ़ ज़मीन मुक्त कराने के बारे में नहीं है, बल्कि राज्य के विकास की नींव को मज़बूत करने के बारे में भी है।

प्रिंसिपल सेक्रेटरी के निर्देशों में कहा गया है कि ऐसी सभी सरकारी ज़मीनों की पहचान की जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत केस दायर किए जाएं और ज़मीन की रिकवरी सुनिश्चित की जाए। सभी ज़िला प्रशासनों को भी इस काम को पूरी गंभीरता से लेने और रेगुलर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का मूल कॉन्सेप्ट ज़ोन के हिसाब से सरकारी ज़मीन सुरक्षित करके लैंड बैंक बनाना है, ताकि राज्य में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जनकल्याण परियोजनाओं के लिए ज़रूरी ज़मीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।