साय सरकार के पहले डिजिटल बजट में सभी संभागों में एम्स की तर्ज पर सिम्स खोलने का निर्णय लिया गया, जिसकी शुरुआत बिलासपुर से की गई है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत वर्तमान में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख करने का लक्ष्य है।

प्रदेश के सभी संभागों में एम्स की तर्ज पर सिम्स खोले जाएंगे, जिसकी शुरुआत बिलासपुर से हो चुकी है। साय सरकार के पहले डिजिटल बजट में यह फैसला लिया गया। राजधानी के डीकेएस सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में भी जल्द ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू की जाएगी।

यह भी पढ़िए- India vs Australia Gabba Test: क्या गाबा टेस्ट में बारिश बनेगी विलेन... पढ़ें ब्रिसबेन के मौसम की रिपोर्ट

शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से प्रदेश के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का लक्ष्य है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

स्वास्थ्य बजट में 38.5 प्रतिशत की वृद्धि

पिछले एक साल में स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत लोगों को विशेष परिस्थितियों में इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पिछले नौ महीनों में करीब 1200 लोगों को 43 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

अगर आप देश और दुनिया की ताज़ा ख़बरों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप  चैनल से जुड़ें। 'बेजोड़ रत्ना' आपके लिए सबसे सटीक और बेहतरीन समाचार प्रदान करता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर हर खबर सबसे पहले पाएं। लिंक नीचे दिए गए हैं।

प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान अंबेडकर अस्पताल से मरीजों का दबाव कम करने के लिए परिसर में 231 करोड़ रुपए की लागत से 700 बिस्तरों वाले एकीकृत नए अस्पताल भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य बजट को 5461 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,563 करोड़ रुपए कर दिया है। स्वास्थ्य बजट में 38.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

पिछले एक साल की प्रमुख उपलब्धियां

• सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों की स्वायत्त समितियों की शक्तियों में वृद्धि की गई।
• अधिष्ठाता और अस्पताल अधीक्षकों को आवश्यकतानुसार दो करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां दी गईं।
• बस्तर में मलेरिया के मामलों में 50 प्रतिशत की कमी आई। पॉजिटिव दर 4.6 से घटकर 0.34 प्रतिशत हुई।
• राज्य के 266 सरकारी अस्पतालों को केंद्र सरकार से गुणवत्ता प्रमाणन मिला।
• प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत 26 जिलों में 32 डायलिसिस यूनिट चल रही हैं।
• एक साल में 1 करोड़ 32 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच की गई।
• सरकारी अस्पतालों में प्रसव 70.2 प्रतिशत से बढ़कर 85.7 प्रतिशत हुआ।
• जननी सुरक्षा योजना का लाभ 90 प्रतिशत गर्भवती माताओं को मिल रहा है।
• राज्य की 11,664 ग्राम पंचायतों में से 2198 टीबी मुक्त घोषित।
• हृदय रोग से पीड़ित 443 बच्चों का निशुल्क इलाज।

मेडिकल कॉलेजों में हिंदी शिक्षा

प्रदेश में दस सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। प्रदेश के युवा बेहतर डॉक्टर बन सकें, इसके लिए नियमों में संशोधन कर सभी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी शिक्षा शुरू की गई है। एमबीबीएस की सीटें भी बढ़कर 1,460 हो गई हैं।

यह भी पढ़िए- छत्तीसगढ़ के पांच शक्तिपीठों को चार धामों की भूमि पर विकसित किया जाएगा, सरकार ने लिया फैसला

एक साल के भीतर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 291 स्नातकोत्तर सीटें बढ़ी हैं, जिससे राज्य को विशेषज्ञ डॉक्टर मिल रहे हैं। 650 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पिछले एक साल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पदों पर कई भर्तियां की गई हैं।

अगर आप देश और दुनिया की ताज़ा ख़बरों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप  चैनल से जुड़ें। 'बेजोड़ रत्ना' आपके लिए सबसे सटीक और बेहतरीन समाचार प्रदान करता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर हर खबर सबसे पहले पाएं। लिंक नीचे दिए गए हैं।

सिद्धांत यह है कि पिछले एक वर्ष में 126 विशेषज्ञ चिकित्सक, 395 चिकित्सा अधिकारी, 95 स्टाफ नर्स, 35 चिकित्सक, 29 प्रयोगशाला तकनीशियन, 54 मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य अधिकारी के अलावा 149 अन्य स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।