मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय (महानदी भवन) नवा रायपुर में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार, कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

छत्तीसगढ़ में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सचिवालय (महानदी भवन) नवा रायपुर में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए।

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सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के लिए आवश्यक चना खरीदी के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को मंजूरी दी। इसके तहत चना की खरीदी NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी, जिससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।

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राजनीतिक मामलों में न्यायालय से वापसी

 मंत्रिपरिषद ने जनहित में 54 विशुद्ध राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामलों को न्यायालय से वापस लेने की मंजूरी दी। इसके लिए गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति की अनुशंसा पर कार्रवाई की जाएगी।

 हरित ऊर्जा प्रोत्साहन में छूट

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य जलविद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में बदलाव किया है। इसके तहत परियोजना विकासकर्ताओं से हरित ऊर्जा विकास शुल्क में छूट दी गई है, जिससे राज्य में जलविद्युत और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि खरीदी में तेजी लाएं

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्का फसल, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन-तिलहन तथा रबी विपणन वर्ष 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी के लिए नेफेड एवं एनसीसीएफ को खरीदी एजेन्सी नियुक्त किया गया है।

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किसानों के लिए उन्नत बीजों की उपलब्धता

मंत्रिपरिषद ने कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को उचित मूल्य पर उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय नोडल बीज एजेन्सी से सीधे बीज क्रय करने की अनुमति दी गई है, ताकि किसानों को उन्नत बीज आसानी से मिल सके।

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कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीय परीक्षा

मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे परीक्षा प्रणाली में सुधार एवं समानता आएगी।

आवास एवं नगरीय विकास के लिए हुडको के साथ समझौता

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य के आवास एवं नगरीय विकास के लिए हुडको के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। इसके तहत हुडको आगामी 5 वर्षों में राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता एवं परामर्श प्रदान करेगा।

आवास मण्डल को लाभ

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आवास मण्डल को भूमि डायवर्सन शुल्क, शास्ति एवं भू-राजस्व में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे आवास मण्डल के मकान खरीदने वालों को लाभ मिलेगा तथा आवासीय परियोजनाओं की गति बढ़ेगी।

फ्री-होल्ड भूमि पर छूट

छत्तीसगढ़ आवास मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए डायवर्सन शुल्क एवं शास्ति में छूट देने का भी निर्णय लिया गया, जिसका लाभ भू-स्वामियों को मिलेगा।