केंद्र सरकार ने पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो डिजिटल इंडिया के तहत नागरिकों को क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना पर 1435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन कार्ड सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है।

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सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने करदाताओं के लिए अहम घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस नए प्रोजेक्ट के तहत पैन कार्ड का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया जाएगा, जिससे करदाताओं के लिए डिजिटल सेवाएं बेहतर होंगी।

 पैन 2.0 का मतलब समझें

पैन 2.0 प्रोजेक्ट पैन कार्ड 1.0 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस नई प्रक्रिया के तहत अब पैन कार्ड क्यूआर कोड के साथ जारी किया जाएगा, जिससे करदाताओं को उनके पैन कार्ड से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत करदाताओं को नया पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। उन्हें अपने नजदीकी ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं होगी। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और मुफ्त में होंगी।

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व्यापार जगत की मांग का रखा गया ख्याल

व्यापार जगत में एकल पहचानकर्ता की मांग बढ़ रही थी, ताकि पैन, टैन आदि कई पहचानकर्ताओं के स्थान पर एकल पहचानकर्ता का उपयोग किया जा सके। इस दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पैन और टैन को एकीकृत करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम को अनिवार्य बनाया जाएगा, जिससे व्यापारियों और करदाताओं के लिए प्रक्रियाएं सरल और सुरक्षित हो जाएंगी। यह कदम व्यापार जगत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजिटल पहचान प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा।

पैन 2.0 परियोजना में नए पैन कार्ड के लाभ...

• पैन 2.0 परियोजना का उद्देश्य करदाताओं के लिए सेवाओं को सरल और त्वरित बनाना है। इसमें करदाता पंजीकरण और अन्य प्रक्रियाओं को और अधिक सहज और त्वरित बनाया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी।
• डेटा स्थिरता की दिशा में सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिससे करदाताओं को विभिन्न स्थानों से डेटा प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
• इकोफ्रेंडली अप्रोच के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे कागज का इस्तेमाल कम होगा और लागत भी कम आएगी।
• सुरक्षा के लिए बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे पैन कार्ड की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित होगी।