चुनाव आयोग की SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) प्रक्रिया को लेकर आयोग के अंदर मतभेद के दावों पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच, चुनाव आयोग ने इन दावों को खारिज करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आयोग के सभी फैसले बहुमत से लिए जाते हैं।

चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली खबरों के बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (UBT) और आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इस हंगामे के जवाब में, चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा है कि वह संविधान के अनुसार काम करता है। आयोग ने बताया कि फैसले बहुमत से और सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, और केवल कुछ खास आंतरिक नोटों को ही उजागर किया जा रहा है।

ECI का जवाब

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने आज एक प्रेस नोट जारी कर निम्नलिखित बातें कहीं:

ECI एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत काम करती है। लिखित नोट, चर्चा और आंतरिक जांच-पड़ताल इसकी मानक कार्यप्रणाली (SOP) का हिस्सा हैं।
आयोग द्वारा जारी सभी आधिकारिक आदेश और फैसले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं और 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' के अनुरूप होते हैं।
ड्राफ्टिंग के चरण के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए सवाल या सुझाव नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जिनका मकसद मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना होता है।

विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय होना किसी भी संस्था में आम बात है; यह फैसला लेने से पहले की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर अधिकारी—न कि सिर्फ तीन आयुक्तों में से कोई एक—को सुझाव देने का अधिकार है।
दस महीने की अवधि के केवल कुछ आंतरिक नोटों को उजागर करना और अन्य फैसलों को नजरअंदाज करना पूरी तस्वीर पेश नहीं करता है। पिछले एक साल में, आयोग ने लगभग 40 नई पहल शुरू की हैं और कई चुनावी सुधार लागू किए हैं, जिनमें देशव्यापी SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न) शामिल है। ये सभी फैसले पूरे आयोग की सहमति से लिए गए थे।
आयोग ने हाल ही में बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में बड़े चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। ECI के डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे ECINet, सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। ERO और DEO अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का काम करते हैं। चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
यह पूरा विवाद अंग्रेज़ी अख़बार *द इंडियन एक्सप्रेस* की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त एसएस संधू और डॉ. विवेक जोशी ने SIR (सिस्टम फ़ॉर इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन) को लेकर आपत्तियां जताई थीं। 10 महीनों के दौरान, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 14 पत्र लिखकर फ़ॉर्म-6 और ECINet सॉफ़्टवेयर में किए गए बदलावों पर अपनी चिंताएं ज़ाहिर कीं। अख़बार का दावा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को नज़रअंदाज़ किया और एकतरफ़ा ढंग से SIR प्रक्रिया शुरू कर दी। इस दावे ने देश भर में राजनीतिक हलचल मचा दी है; कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव गुट) और टीएमसी (ममता गुट) से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमले शुरू कर दिए हैं।