- 'CEC ज्ञानेश कुमार को पद छोड़ देना चाहिए': एम.के. चुनाव आयोग विवाद के बीच स्टालिन का बयान।

चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद के बीच, DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने CEC ज्ञानेश कुमार के बारे में कड़ा बयान दिया है और कहा है कि उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए।

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DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा, "CEC ज्ञानेश कुमार को पद छोड़ देना चाहिए; उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।" स्टालिन ने कहा कि DMK ने 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के तहत लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के कदम का लगातार विरोध किया है। एक बयान में, DMK प्रमुख ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां थीं, जिससे बड़े पैमाने पर असंतोष फैला, खासकर पश्चिम बंगाल में।

स्टालिन ने दावा किया कि एक अखबार द्वारा सबूतों के साथ प्रकाशित जानकारी ने SIR प्रक्रिया के बाद हुए हर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर संदेह पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में "राजनीतिक दखल" साफ दिख रहा है और मांग की कि SIR प्रक्रिया को रोका जाए। SIR के बारे में स्टालिन ने कहा, "DMK चुनाव आयोग के भीतर हुई सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग करती है; जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"

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**सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी**

बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए 2023 के उस कानून पर चिंता जताई, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) को चुनने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखा गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस बात पर अलग-अलग राय रखी कि क्या इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए।

**मामले को समझना**

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एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने पिछले 10 महीनों में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) और आयोग की कुछ आंतरिक प्रक्रियाओं को लेकर कम से कम 14 बार गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं। जैसे ही यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के काम करने के तरीके और पूरे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए; इसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया। आयोग का कहना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान लिखित टिप्पणियां, असहमति और सुझाव दर्ज करना उसकी स्वाभाविक और लोकतांत्रिक आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

 

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