UPI फ्री है... लेकिन कब तक? बजट 2026 से पहले एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है: क्या फ्री डिजिटल पेमेंट का दौर खत्म हो जाएगा?

- UPI फ्री है... लेकिन कब तक? बजट 2026 से पहले एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है: क्या फ्री डिजिटल पेमेंट का दौर खत्म हो जाएगा?

2026-01-19T07:00

हालांकि भारत में UPI तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन इसका रेवेन्यू मॉडल कमज़ोर रहा है। सरकार की ज़ीरो MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) पॉलिसी ने डिजिटल पेमेंट को देश के कोने-कोने तक पहुँचा दिया है, लेकिन बैंक और फिनटेक कंपनियाँ हर UPI ट्रांज़ैक्शन पर लगभग ₹2 का खर्च उठा रही हैं।

आज भारत में डिजिटल पेमेंट इतने आम हो गए हैं कि चाय की दुकानों से लेकर किराए, बिजली के बिल और मोबाइल रिचार्ज तक सब कुछ UPI से पेमेंट किया जाता है। QR कोड सिर्फ़ सुविधा का नहीं, बल्कि आज़ादी का प्रतीक बन गए हैं। हालाँकि, बजट 2026 से पहले UPI के बारे में एक सच्चाई सामने आई है जो इस मुफ़्त डिजिटल पेमेंट मॉडल के भविष्य पर गंभीर सवाल उठाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, UPI ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट बाज़ार बना दिया है। आज देश में लगभग 85% डिजिटल ट्रांज़ैक्शन UPI के ज़रिए होते हैं। सिर्फ़ अक्टूबर में ही 20 अरब से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन हुए और ट्रांज़ैक्शन वैल्यू ₹27 लाख करोड़ थी। लेकिन इन शानदार आँकड़ों के पीछे एक चिंता छिपी है। डेटा के अनुसार, केवल 45% व्यापारी ही नियमित रूप से UPI स्वीकार करते हैं। देश के लगभग एक-तिहाई पिन कोड में 100 से भी कम एक्टिव UPI व्यापारी हैं, जबकि संभावनाएँ कहीं ज़्यादा हैं।

मुफ़्त UPI की असली कीमत

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, UPI के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका MDR ज़ीरो है, जिसका मतलब है कि व्यापारी से कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। सरकार ने छोटे ट्रांज़ैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह सिस्टम लागू किया था, जिससे ग्राहकों और छोटे व्यवसायों दोनों को फ़ायदा हुआ। हालाँकि, सच्चाई यह है कि हर UPI ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस करने में लगभग ₹2 का खर्च आता है, जिसे अभी बैंक और फिनटेक कंपनियाँ उठा रही हैं। PhonePe, PCI और यहाँ तक कि RBI ने भी माना है कि यह मॉडल लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। 2023-24 में, सरकार ने डिजिटल पेमेंट के लिए ₹3900 करोड़ आवंटित किए थे, लेकिन 2025-26 में यह राशि घटाकर सिर्फ़ ₹427 करोड़ कर दी गई है। इस बीच, अगले दो सालों में UPI सिस्टम चलाने की लागत ₹8,000 से ₹10,000 करोड़ तक पहुँच सकती है। यही वजह है कि UPI के भविष्य को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

RBI की चेतावनी और इंडस्ट्री की माँगें

RBI गवर्नर ने साफ़ तौर पर कहा है कि UPI को अनिश्चित काल तक मुफ़्त में चलाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके संचालन में खर्च आता है, और यह खर्च किसी न किसी को उठाना ही होगा। पेमेंट कंपनियों का कहना है कि फंड की कमी के कारण UPI को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने, सिस्टम की सिक्योरिटी को मज़बूत करने और नए फीचर्स लाने की कोशिशों में रुकावट आ रही है। इसलिए, इंडस्ट्री अब बीच का रास्ता सुझा रही है। प्रस्ताव यह है कि छोटे दुकानदारों और पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन के लिए UPI मुफ़्त रहना चाहिए, लेकिन ₹10 करोड़ से ज़्यादा सालाना टर्नओवर वाले बड़े बिज़नेस पर प्रति ट्रांजैक्शन 0.25 से 0.30 प्रतिशत की मामूली फीस लगाई जानी चाहिए।

बजट 2026: एक निर्णायक मोड़

बजट 2026 UPI के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। सरकार को या तो इसे पूरी तरह से मुफ़्त रखने के लिए बड़ी सब्सिडी देनी होगी, या लिमिटेड मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के ज़रिए इसे आत्मनिर्भर बनाना होगा।