'बकवास मत करो, हमारे पास ब्रह्मोस है', सिंधु जल संधि पर शाहबाज शरीफ के बयान से नाराज असदुद्दीन ओवैसी

- 'बकवास मत करो, हमारे पास ब्रह्मोस है', सिंधु जल संधि पर शाहबाज शरीफ के बयान से नाराज असदुद्दीन ओवैसी

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2025-08-14T00:00

शाहबाज़ शरीफ़ को जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब ऐसी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए।

सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान लगातार पानी की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि दुश्मन (भारत) पाकिस्तान से पानी की एक बूँद भी नहीं छीन सकता। इस पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें करारा जवाब दिया है। ओवैसी ने कहा कि हमारे पास ब्रह्मोस है, उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "अब बहुत हो गया। ऐसी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा।"

पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर ओवैसी ने क्या कहा?

पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर ओवैसी ने कहा, "मैं क्रिकेट मैच देखने नहीं जा रहा हूँ। मेरा ज़मीर, मेरा दिल इसकी इजाज़त नहीं देता। हमें उस देश के लोगों के साथ क्रिकेट क्यों खेलना है जो हमें रोज़ धमकियाँ दे रहे हैं?"

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। पाकिस्तान ने बार-बार चेतावनी दी है कि पानी रोकने के लिए किसी भी तरह का हस्तक्षेप युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।

सिंधु जल संधि पर शाहबाज शरीफ का बयान

पाक प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा, "आज मैं दुश्मन से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हमारा पानी रोकने की धमकी देते हो, तो याद रखना कि तुम पाकिस्तान का एक बूँद पानी भी नहीं छीन सकते।" उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की, तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम्हें पछताना पड़ेगा।

भारत पर टैरिफ लगाने के बाद ओवैसी ने ट्रंप से पूछे सवाल

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह तय करना होगा कि वह ऐसे देश के साथ व्यापार करेंगे जहां आतंकवाद एक व्यापार है या भारत के साथ जो रणनीतिक सहयोगी रहा है। ट्रंप कौन होते हैं यह कहने वाले कि हमें तेल नहीं खरीदना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से एक राजनीतिक बयान आना चाहिए था, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से केवल एक बयान आया।"