- 'कोई भी देश असमानता दूर किए बिना लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता', CJI ने की बड़ी टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक न्याय के बिना कोई भी राष्ट्र प्रगतिशील नहीं हो सकता। उन्होंने भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने में संविधान की भूमिका पर जोर दिया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि न्याय केवल पुनर्वितरण नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने और देश के जीवन में समान रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है।
नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर रखने वाली असमानताओं को दूर किए बिना कोई भी राष्ट्र वास्तव में प्रगतिशील या लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दीर्घकालिक स्थिरता, सामाजिक सामंजस्य और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय एक व्यावहारिक आवश्यकता है।
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'न्याय एक अमूर्त आदर्श नहीं है' भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने में संविधान की भूमिका पर मिलान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय एक अमूर्त आदर्श नहीं है। इसे सामाजिक संरचनाओं, अवसरों के वितरण और लोगों की जीवन स्थितियों में निहित होना चाहिए।
सीजेआई ने कहा कि यह केवल पुनर्वितरण या कल्याण का मामला नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने, अपनी पूरी मानवीय क्षमता का एहसास करने और देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के बारे में भी है। इस प्रकार, सामाजिक-आर्थिक न्याय किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
यह सुनिश्चित करता है कि विकास समावेशी हो, अवसर समान रूप से वितरित हों और सभी व्यक्ति अपनी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रह सकें।
इस विषय पर भाषण देने के लिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए चैंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स को धन्यवाद देते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने में पिछले 75 वर्षों में भारतीय संविधान की यात्रा महत्वपूर्ण सफलताओं की कहानी है।
सीजेआई ने कहा कि यह केवल पुनर्वितरण या कल्याण का मामला नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने, अपनी पूरी मानवीय क्षमता का एहसास करने और देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के बारे में भी है।
इस प्रकार, सामाजिक-आर्थिक न्याय किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास समावेशी हो, अवसर समान रूप से वितरित हों और सभी व्यक्ति अपनी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रह सकें।
इस विषय पर भाषण देने के लिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए चैंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स को धन्यवाद देते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने में पिछले 75 वर्षों में भारतीय संविधान की यात्रा महत्वपूर्ण सफलताओं की कहानी है।
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