लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता आशुतोष कुमार ने कार्यालय के सभी कर्मचारियों को अपने-अपने घरों से दो मुट्ठी चावल लाकर मंदिर में चढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उनका दावा है कि इस धार्मिक प्रक्रिया से पता चल जाएगा कि दस्तावेज किसने चुराए हैं।

उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट में एक अनोखा मामला सामने आया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में तैनात सहायक अभियंता जयप्रकाश की सर्विस बुक गायब होने पर विभाग ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे हर कोई हैरान है।

पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता आशुतोष कुमार ने कार्यालय के सभी कर्मचारियों को अपने-अपने घरों से दो मुट्ठी चावल लाकर मंदिर में चढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उनका दावा है कि इस धार्मिक प्रक्रिया से पता चल जाएगा कि दस्तावेज किसने चुराए हैं।

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लोहाघाट के अधिशासी अभियंता ने अपने आदेश में क्या लिखा है...

''अनुभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अनुभाग में कार्यरत अपर सहायक अभियंता इंजीनियर जय प्रकाश की सर्विस बुक स्थापना सहायक प्रथम की अलमारी से खो गई है। कार्यालय में काफी खोजने के बाद भी सेवा पुस्तिका नहीं मिल पा रही है, जो अत्यंत खेद का विषय है। जिससे स्थापना सहायक एवं अभियंता जय प्रकाश मानसिक रूप से काफी परेशान हैं।

सेवा पुस्तिका न मिलने की स्थिति में विचार आया कि क्यों न कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारियों से दैवीय आस्था के आधार पर अपने-अपने घरों से दो मुट्ठी चावल मंगवाकर किसी मंदिर में रख दिया जाए। मंदिर में चावल डालने पर वही देवता न्याय करेंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि कल 17 मई को कार्यालय में उपस्थित होकर सभी लोग दो मुट्ठी चावल जमा कर दें, ताकि समस्या का समाधान हो सके।''

सोशल मीडिया पर हंगामा

सोशल मीडिया पर यह आदेश वायरल होते ही पूरे जिले में हंगामा मच गया। आदेश की कॉपी इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगी। मामले ने तूल पकड़ा तो विभाग के मुख्य अभियंता ने इसका संज्ञान लिया और अधीक्षण अभियंता को नोटिस जारी किया। 

तीन दिन में मांगा जवाब

मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंता से इस आदेश के संबंध में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय पर जवाब नहीं दिया गया तो उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली 2002 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी दफ्तरों में अंधविश्वास

इस घटना ने सरकारी दफ्तरों में अंधविश्वास और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी दस्तावेजों के गायब होने के मामले में इस तरह के अजीबोगरीब आदेश ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है।